मङ्गलबार, १० कात्तिक २०८३
नेपाली

निर्वाचनको मुखमा ४ हजारभन्दा धेरै अपराधी खुलेआम घुम्दै

Main News Image

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार बढी अपराधीहरु जेल बाहिर रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसेको छ ।

गृहमन्त्रालय अन्र्तगत रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागले बुधबार साँझ उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार विभिन्न जेलबाट फरार रहेका अपराधीहरु अझै चार हजारको संख्यामा बाहिर छन् । जेनजी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार कैदी कहाँ छन भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जसपाका मधेस प्रदेशका सांसद सरोज कुमार सिंह पुनः पक्राउ, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

सर्लाही । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको मधेश प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंह कुशवाहा पुनः पक्राउ परेका छन्। सांसद विकास कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले उनलाई बिहीबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिका–१०, रत्नराज्य स्कुल नजिकैबाट पक्राउ गरेको...

कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणापत्र’ ल्याउने

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ क...

अदालतले न्याय दिएकाले नेपाल फर्कन पाएँ, म हिन्दु हुँ तर सबै धर्मको सम्मान गर्छु : देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई विगतदेखि नै न्यायालयले न्याय दिँदै आएको र अहिले पनि अदालतकै कारण नेपाल फर्कन सफल भएको बताएका छन्।

काठमाडौँको सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा आयोजि...

मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

तनहुँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन मुग्लिन-पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । जामुनेबाट पोखरासम्म पर्ने पश्चिमखण्डको आज निरीक्षण गर्दै उनले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न...

ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ क...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...