शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुँदै आएको भए पनि यस वर्ष एमबीबीएस सिट वितरण भइसकेपछि अतिरिक्त कोटा दिइएको भन्दै केही विरोध उठेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विषय स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गतको नियमित निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटाभित्र नभई अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटाका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर छुट्टै निर्णयमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च
काठमाडौँ । सोमबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिन सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६१ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । जुन मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ बढी हो । यसअघि गत सोमबार सुनको...
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी रकम सङ्कलन
काठमाडौँ । रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि राहत तथा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाल ११ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख २६ हजार ९७१ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि...
जेनजी आन्दोलनका क्रममा महानगरमा मात्रै १ अर्ब बराबरको क्षति
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको भौतिक संरचना र अन्य सामानसहित झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मेयर नागेश कोइरालाका अनुसार भौतिक संरचनातर्फ २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपैयाँ बराबरक...
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौँ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !
अनुसा थापा___________
भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...
सुदूरपश्चिममा धान उत्पादन : क्षेत्रफल घट्यो, उत्पादकत्व वृद्धि
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला वर्षमा धानको उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। खेती गर्ने तरिका सुधार गरी किसान व्यावसायिक बन्न थालेपछि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिमले जनाएको छ। निर्देश...



