काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र नदीको दायाँ बायाँ भवन निर्माण अनुमतिमा यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको दायाँ बायाँ भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइएको जनाएको हो । ४ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसला उल्ट्याएको थियो ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो। पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०९,०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठर्हछ ।’

महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदीको दायाँ(बायाँ भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइएको जनाएको हो । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको आधारमा २०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने र निर्माण भइरहेको संरचनामासमेत रोक्का नराखिने जानकारी गराइन्छ,’ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।