डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीले २०८२ ०७÷१७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलमा हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित महसुल नतिरेको कारण २५ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको विषय मुख्य एजेन्डा रहेको थियो। उद्योगी र सरकारबीचको उक्त छलफलमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको बताइएको छ।
छलफलमा सहमति अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले तोकेको विवादित रकमको १÷२८ भाग धरौटीको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गर्ने, र यसअघि गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिई उद्योगहरूले दर्ता गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरू कानून बमोजिम निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शनिबार भोटो देखाएसँगै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न हुने
काठमाण्डौँ । करिब एक हजार ६०० वर्ष पुरानो तथा नेपालको सबैभन्दा लामो सांस्कृतिक धार्मिक पर्वका रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा शनिबार राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो देखाएपछि औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुनेछ । ललितपुर महानगरपालिका(४ का वडाध्...
देवानगन्ज तनावको असर विराटनगरमा, बजार-विद्यालय बन्द, राजमार्गमा प्रदर्शनजारी
विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्जमा उत्पन्न तनावको प्रभाव कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसम्म पुगेको छ। त्रासका कारण मंगलबार बिहानैदेखि विराटनगरका मुख्य बजार क्षेत्र र अधिकांश विद्यालय बन्द भएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने सोमबार...
उपभोक्ता अदालत महिनौँदेखि नेतृत्वविहीन, उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौँ । आम उपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभ...
सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आयोगका सबै काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि गत शुक्रबार नै सर्वोच्चले आयोगका कामकार...
हातहतियारको होडबाजी विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै
काठमाडौँ । आज निःशस्त्रीकरण तथा अप्रसार सचेतना अन्तरराष्ट्रिय दिवस हो । हातहतियारको होडबाजी नियन्त्रण, आणविक अप्रसार र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ विश्वका विभिन्न देशमा यो दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले ७...
सशस्त्र प्रहरी बलका ७१ जना डीएसपीको सरूवा
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले ७१ जना सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपीको सरुवा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको असार १९ गतेको निर्णय अनुसार संगठनको प्रशासनिक आवश्यकता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बना...



