काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीले २०८२ ०७÷१७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलमा हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित महसुल नतिरेको कारण २५ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको विषय मुख्य एजेन्डा रहेको थियो। उद्योगी र सरकारबीचको उक्त छलफलमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको बताइएको छ।

छलफलमा सहमति अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले तोकेको विवादित रकमको १÷२८ भाग धरौटीको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गर्ने, र यसअघि गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिई उद्योगहरूले दर्ता गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरू कानून बमोजिम निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरिएको छ।