शुक्रबार, ०२ असोज २०८३
नेपाली

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सूचना प्रविधि अनिवार्य : सञ्चारमन्त्री

Main News Image

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। बिक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि अहिले नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । नवौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८३ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले डिजिटल युगमा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचना प्रविधिको भूमिका अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गरेका हुन् ।

‘सूचना प्रविधिको विस्तार , दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नारासहित मनाइँदै गरेको दिवसका सन्दर्भमा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल सरकार डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्दै सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दशक लक्षित दीर्घकालीन सूचना प्रविधि रणनीति निर्माण तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको कांग्रेसको आरोप, तत्काल उपस्थित गराउन माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्।

आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले संसद्मा पटक(पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिए पनि आजको मह...

उपसभामुख रुवी ठाकुरले संसद् चलाउन नसकेपछि गङ्गालक्ष्मी अवाललाई जिम्मेवारी

काठमाण्डौँ । संघीय संसदको बैठक सञ्चालनका क्रममा उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरको भूमिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। संसद बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागेपछि केही समयका लागि बैठक सञ्चालनको जिम्मा गंगालक्ष्मी अवालला...

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमु...

जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा

काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...

यसपटक निर्वाचनमा नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्ने आयोगको नीति

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग्री प्रयोगको नीति लिएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउन र स्थानीय सामग्रीको प्रयोग तथा प्रोत्साहनका लागि आयोगले सकेसम्म नेपालमै उत्पादित सामग...