तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके सरकारको औचित्य सकिन्छ : बर्षमान पुन
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बर्षमान पुनले फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित होटल मजदुर आन्दोलनको दर्पण सार्वजनिकरण कार्यक्रममा नेता पुनले ६ महिनाभित्र ताजा जनादेशमा जानेगरि निर्वाचन गर्ने म्याण्डेडसहित वर्तमान सरकार गठन भएको भन्दै फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसके सरकारको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका हुन्।
तोकिएको निर्वाचनलाई सार्ने छुट समेत वर्तमान सरकारलाई नभएको उनको भनाइ छ । पुनले संविधानबाट बाहिर गएर राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा वर्तमान सरकार गठन भएकाले निर्वाचनको मिति सारिए संविधान थप मिचिने जिकिर गरे । उनले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुदे सहमतिमा केहि कुरा राम्रा र केहि कुरा सरकारको म्याण्डेडभन्दा बाहिर रहेको बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिइन्
काठमाडौँ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री यादवले बुधबार संसदीय समितिमा ग्यास उद्योगीहरूलाई पाता फर्काउनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए...
एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।
फरार अभियुक्त पासाङ शेर्पाको संरक्षणले एमाले गम्भीर संकटमा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पामाथि बहुविवाह, मानव तस्करी, ठगी र चेक बाउन्सजस्ता गम्भीर आपराधिक मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । अदालतले बहुविवाह प्रकरणमा उनलाई एक वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैया...
सर्वोच्च अदालतका सिफारिस चार न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका चार जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज २६ गते बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूविरुद्ध कात्तिक ९ गतेदेखि लागू हुने गरी १० दिनक...



