खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्त गर्ने पहल थालेको छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमध्येबाट र सत्तारुढ दलहरुको सिफारिसको आधारबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतको परम्परा तोड्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको पहल थालेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यसका लागि निश्चित संख्यामा विज्ञापन खुलाइने छ र प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकालाई योग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरिने जानकारी दिएको छ । राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर कूटनीतिज्ञ परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौं महानगरले कात्तिक मसान्तसम्म संलकन गर्यो ३ अर्ब २२ करोड भन्दा धेरै राजस्व
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष आव २०८२, ८३ को कात्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड ४१ लाख २५ हजार १४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गतवर्षको सोही अबधिमा ३ अर्ब १६ करोड ७६ लाख १४ हजार ६५७ रुपैयाँ रा...
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकताको सहमति भंग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र कुलमान घिसिङ संरक्षित उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति भंग भएको छ । कुलमान पक्षले रास्वपामा वरिष्ठ उपसभापतिसँगै पार्टीको नाम परिवर्तनको प्रस्ताव गरेपछि एकता भंग भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं मह...
बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न दिने यसरी भयो सहमति
काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ जान थालेक...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाको चालु सातौँ अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।
आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भ...



