बिहिबार, १८ भदौ २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्या...

अध्यक्ष लिङ्देनलाई राजीनामाको दबाब र महाधिवेशनको माग

काठमाडौँ । निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको असफलतालाई लिएर शीर्ष तहबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राजेन...

बत्तीस स्थानको नतिजाः रास्वपा २३, कांग्रेस पाँच, नेकपा दुई, एमाले एक, रास्वपाको अग्रता ९२ स्थानमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनमा ३२ स्थानको अन्तिम मतपरिणाम आएको छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २३, नेपाली कांग्रेसले ५,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले २ तथा नेकपा एमालेले १ स्थानमा जित हासिल गरेक...

स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...

रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...

सचिन ढकालले पनि रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिए

काठमाडौँ । व्यसायी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेको उनले व्यक्तिगत कारणले नाम फिर्ता लिएको...