मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

इलाम-२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित

काठमाडौँ । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न मतगणनाअनुसार उनले २२,४२६ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यलाई ७,७७६ मतको अन्तरले पराजित गरे ।

...

लेखजङ्ग थापाको ५० हजार भन्दा बढी मतान्तरको रेकर्ड

काठमाडौँ । रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार डा लेखजङ्ग थापा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अशोककुमार बस्नेतका अनुसार थापाले अत्यन्तै फराकिलो मतान्तरले जित हासिल...

एमाले महाधिवेशन : मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल पराजित

बागमती । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनका लागि मकवानपुर क्षेत्र नं १ मा निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चयन भएको छ । हेटौंडामा सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल पराजित भएका छन् । महाधिव...

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकसाथ अघि बढाउँदै आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई एकसाथ तीव्र बनाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

ओलीलाई गोकुलको प्रश्न_'विद्याको पार्टी सदस्यता किन रोकेको ? अब नेतृत्व छाड्दा उचित हुन्छ'

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोकिएको बारेमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्व राष्ट्...

सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विष...