कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जनहितमा काम गर्ने योजनासहित निर्वाचनमा होमिएको हुँ : वाग्ले
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले जनताको नजिक रहेर जनता केन्द्रित काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । भानु नगरपालिका–५ नागनगिनी, तनहुँमा आज आयोजित मतदातासँग भेटघाट कार्यक्रममा...
विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक ल...
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैः १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो। बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने बताइएको छ । कार्यबाहक सभा...
आज भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने
काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरि ‘मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल’ स्थापना गरेर सक्रिय भईरहेका रावल नेपाल...
दुई तिहाइको बाटोमा रास्वपा
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर बलियो अग्रता बनाएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १६० निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणना जारी रहँदा १०२ क्षेत्रमा रास्वपा अगाड...
संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...



