कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस बैठकः महाधिवेशनको मितिका विषयमा नेताहरुको अडान कायमै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुले पार्टी महाधिवेशनको मितिमा विषयमा आ(आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा संस्थापन पक्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वा...
प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो : कुनै दलसँग एकता टुङ्गो लागेको छैन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले हालसम्म कुनै पनि दलसँग एकता गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । हाल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूसँगक...
सहकारी ठगीमा संलग्न रास्वपाको उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब...
रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...
भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...
सुकुम्बासीको उठिबास र विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धप्रति नेकपाको आपत्ति
काठमाडौँ । बैशाख ६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले हालै देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी परिवारहरूलाई उचित विकल्पबिना उठिबास गराउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्य गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्...



