बुधबार, १७ भदौ २०८३
नेपाली

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेष्ठ सदस्य केसीले नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नवनिर्वाचित अन्य सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने भएका छन् । ७८ वर्षीय केसीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चैत १२ गते दिउँसो शपथ ग्रहण गरेपछि अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनलाई राजीनामाको दबाब र महाधिवेशनको माग

काठमाडौँ । निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको असफलतालाई लिएर शीर्ष तहबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राजेन...

फागुन २१ को निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता मस्यौदा जारी : नियम मिच्नेको नाम सार्वजनिक गरिने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ को मस्यौदा सल्लाह तथा सुझावका लागि जारी गरेको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्द...

समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्न तीन दलको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक आज बस्दै छ । उपसभापति डिपी अर्यालका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको सूची तय गर्नका लागि सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले समानुपातिकतर्फ सूची तय गरेपछि रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा...

एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...

२५ महिनापछि प्रदेशहरूमा पुन: भित्रियो एमाले-नेकपा सहकार्य

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनभित्रको बढ्दो चिसोपना र राजनीतिक खिचातानीकाबीच नेपालको प्रादेशिक सत्ता समीकरणमा नाटकीय फेरबदल आएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको सहकार्य सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती लगायतका प्रदेशहरूमा भत्किएसँगै दुई ठूला कम्युन...