कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरानी गर्नुपर्नेछ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी अपराधसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा उक्त प्रस्ताव छ । हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
युवाहरूको सपना पूरा गर्ने वातावरण नेपालमै बनाउनुपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्टमा बोल्दै उनले नेपाली युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक भएको बताएका हुन् । म...
रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई भने– तपाईंहरू डराउनु पर्दैन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने...
निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...
नियुक्त भएको ४ दिनमै ३ मन्त्रीलाई सांसदसमेत नरहने गरी बर्खास्त गरिँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको केन्द्रीय निर्णय, नीति तथा निर्देशनको स्पष्ट उल्लङ्घन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन जना प्रदेश सभा सदस्यहरूप्रति कडा अनुशासनात्मक कदम चाल्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
<...कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा संसमा विरोध कायमै छ । आइतवार ८ दिनपछि बसेको संसद बैठकमा पनि यही दृश्य देखियो । विपक्षी दलहरूले चितवनमा रास्वपा महाधिवेशनमा दिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त नभएको भन्दै प्रध...



