रुषा थापा______

भक्तपुर । सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हरेक महिनाको १० गतेभित्र कर्मचारीको खातामा सरकारले पेन्सन रकम हाल्ने गरेको छ । अथवा महिना मर्नुअगावै पेन्सन आउँछ । एउटै कर्मचारीको पदअनुसार २५ हजारदेखि लाखौं पेन्सन हुन्छ । पेन्सन रकम कतिपयले बैंक, वित्तिय संस्थामा जम्मा गर्छन् त कोहीले ब्याजमा लगाउँछन् । व्यापार व्यवसाय वा विविध क्षेत्रमा पनि लगानी गरिन्छ । 

६ लाख बढी भूपू कर्मचारीले पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । सँगै दशैंमा पेश्की र बिरामी हुँदा परिवारसहितको निःशुल्क उपचार पाइन्छ । तर, कर्मचारीहरुले सेवामै रहँदा अकुत सम्पत्ति जोडिसकेका हुन्छन् । बहालमा रहँदा विभिन्न भत्तासहित मासिक ४० हजारदेखि लाखौं बुझ्छन् । सेवाग्राहीसँग घुस बुझ्छन् । घुसबिना कामै गर्दैनन् । कार्यालयको सामान वा सवारीसाधन खरिद तथा मर्मतमा कमिशन खान्छन् ।

यसरी सेवामै रहँदा कर्मचारीहरुले आफ्नो तीन पुस्तालाई मज्जाले पुग्ने सम्पत्ति जोड्छन् । तर, तिनै कर्मचारीलाई अवकाशपछि सरकार पेन्सन दिन्छ, त्यो पनि महिनाअगावै । अर्को मुख्य कुरा सरकारले पेन्सनमा कर लगाएको छैन । अथवा जति तलब हो, त्यति नै पाउँछन् भूपू कर्मचारीहरुले । यसले गर्दा कर्मचारीहरु झनै मोटाएका छन् भने राज्य कंगाल बनिरहेको छ । यदि सरकारले पेन्सनमा कर लगाउने हो भने राज्यको ढुकुटीमा मासिक अर्बौ राजस्व आउनेछ । 

अर्को रोचक कुरा के छ भने साढे तीन दशकअघि मासिक एक सय रुपैयाँ तलबमा सरकारी जागिरे बनेकाहरु अहिले पेन्सन नै मासिक ३० देखि ४० हजार बुझ्छन् । काठमाडौं उपत्यका वा शहरी इलाकामा उनीहरुको ठूलो घर छ । उनीहरुको रहनसहन भीभीआईपीजस्तै छ । चिल्लो गाडी चढ्छन्, छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढाएका छन् । लाखौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाएका छन् । 

फेरि यिनै कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमासमेत गर्छन् । यतिमात्र होइन, श्रीमान पेन्सन बुझ्छन् भने श्रीमती वृद्धभत्ता । अनि श्रीमती पेन्सन बुझ्ने भएमा श्रीमान वृद्धभत्ता बुझ्छन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति कर्मचारीहरुको तलब र सेवासुविधा ह्वात्तै बढाए । हरेक दुई वर्षमा तलब बढाउने कानून नै बनाए । यसले कर्मचारी त खुशी भए तर राज्य कंगाल हुन पुगेको छ । 

राजनीतिक दलहरुले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको शुरुवात गरेका हुन् । अहिले एकल महिला, अपांगता भएका, तल्लो जाति, ज्येष्ठ नागरिक वा दुर्गम जिल्लामा जन्मिएको ६० वर्ष पुगेकालाई सरकारले मासिक चार हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ४२ लाखले भत्ता बुझ्छन् । जसमा मासिक करोडौं रकम खर्चिने गरेको छ । यो भत्तामा पनि सरकारले कर लगाएको छैन । यदि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि कर लगाउने हो भने दश जनाबाट असुलेको करले अर्को एक जनालाई भत्ता दिन पुग्छ । यसले राज्यलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । 

किनकि राज्यसँग पैसा छैन । राजस्व संकलन ठप्पजस्तै छ । अहिले त वैदेशिक ऋण र अनुदानले देश चलिरहेको छ । तर, कहिलेसम्म ? दलहरुले आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशै कंगाल बनाए । तर, नयाँ सरकार पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । महँगी भत्ता मासिक पाँच हजार यथावत छ । सेवासुविधा अलग्गै छ । 

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पाल्दापाल्दै राज्य कंगाल बनेको छ भने जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक क्षेत्रमा आर्थिक मन्दी छ । घरजग्गा, गाडी, सेयर, सुनलगायत कारोबार ठप्प छ । व्यापार व्यवसाय पनि ठप्पै छ । लगानी डुबेपछि वा ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्ने बढ्दो छन् । यो अवस्थाले अझ विकराल रुप लिने देखिँदैछ । यसरी जनता धमाधम मरिरहँदा सरकार भने कर्मचारी पोस्नै व्यस्त छ । जनता मरोस्् कि बाँचोस् सरकारलाई मतलब छैन । 

नभए सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदैनथ्यो । देशको अवस्था राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै पोस्नतिर लाग्दैनथ्यो । भनिन्छ, राजनीति सेवा हो । विडम्बना, हामी कहाँ राजनीतिको नाममा देश लुट्ने काम भइरहेको छ । राजतन्त्र, पञ्चायतकालमा तलबबिनै जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्थे । अहिले त जनप्रतिनिधिहरुको तलब र सेवासुविधा देखेर सबै दंग पर्छन् । अहिले एउटै जनप्रतिनिधिले पदअनुसार मासिक ५० हजारदेखि लाखौं तलब बुझ्छन् । सेवासुविधा अलग्गै । अर्कोकुरा, जनताको सेवा गर्छु भनेर आउँछन् तर कतै जानुपरेमा दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसहित पुग्छन् । 

इमानदार भएको भए र जनताको काम गरेको भए किन सुरक्षाकर्मी चाहिन्थ्यो र । यहाँ त ठूल्ठूला भाषणा गर्ने, काम चाँहि नगर्ने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । मुलुक ग्रे लिष्टमा छ । आगामी माघ मसान्तभित्र यो लिष्टबाट निकाल्न नसकिए नेपाल ब्ल्याकलिष्टमा जान्छ । यसो भएमा विदेशीले ऋण दिन्छ न अनुदान । वैदेशिक रोजगारी वा शिक्षाका लागि विदेश जान पाइँदैन । बरु उल्टै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइन्छ । दुर्भाग्य, यसप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन । नत्र भए ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कनतर्फ सरकार लाग्थ्यो । 

हुन त यहाँ कर्मचारीदेखि सरकार, जनतासम्म एउटै भए । मेहेनत नगर्ने तर टन्न सम्पत्ति र मिठोमिठो खोज्ने । कर्मचारीहरु काम गर्दैनन् तर तलब बढाउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गर्छन् । जनप्रतिनिधिहरु घुमघाममै व्यस्त देखिन्छन् त जनता पनि छिटो कमाउने बाटोतिरै लागेको देखिन्छन् । आजकल कोही पनि मेहेनत गर्न चाँहदैनन्, बसिबसि धनी हुन चाहँन्छन् । त्यही चाहनाले गर्दा अहिले मानिसहरु डुबेका हुन् । 

छिट्टै कमाउन आँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी, सेयरजस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा सर्वसाधारण चुर्लुम्म हुन पुगेका छन् । सँगै बैंक, वित्तिय संस्था पनि संकटमा परेका छन् । यद्यपि, अझै पनि कतिपयको आँखा खुलेको देखिँदैन । सरकार पनि यस्ता क्षेत्रलाई राज्यको स्रोत ठान्छ । राज्यले सहीलाई सही, गलतलाई गलब भन्नुपर्छ । विडम्बना, हामी कहाँ त सरकार नै दलालीको पछि लागेर आज देश नै संकटमा परेको छ । यद्यपि, अझैपनि सरकार र जनताकै आँखा खुलेको देखिँदैन ।