अनुसा थापा

भक्तपुर । सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको न्यूनतम तलब मासिक २१ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोक्यो । संघसंस्था, होटल–रेष्टुरेण्ट, घरायसी काम, पसललगायत हरेक क्षेत्रमा श्रमिक लगाउँदा अनिवार्य तोकेको तलब दिनुपर्ने सरकारको नियम छ । सार्वजनिक बिदाको दिन बिदा दिनुपर्ने, बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र काममा लगाउन पाइने, उपचार खर्च, चाडपर्व पेश्कीलगायत श्रमिकले पाउने सेवासुविधा दिनुपर्ने सरकारको निर्णय छ । 

कार्यालय समयभन्दा बढी काम लगाउँदा ओभरटाइम दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो कार्यान्वयनमा जान नसकेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब पाँच वर्षअघि तोकिदाँ सरकारी कर्मचारी तलब चालु आर्थिक वर्षमा बढाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत २१ प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको छ । महँगी भत्ता पाँच हजार यथावत राखिएको छ । कर्मचारीको तलब बढेसँगै जनप्रतिनिधिको तलब पनि स्वतः बढेको छ । 

सरकारीमा जागिरेलाई महँगी बढ्दा निजीमा काम गर्नेलाई बढेको छैन ? त्यसो त यो विभेद किन ? सरकारीको बढाउने, निजीमा काम गर्ने श्रमिकलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ, सरकारले ? २१ हजार पाँच सय न्यूनतम तलब भएतापनि निजीमा काम गर्नेहरु न्यून तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । मासिक पाँच हजारदेखि १५ हजारमा उनीहरु महिनाभर खटिरहेका छन् । न उनीहरुले सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी पाउँछन् न सरकारले तोकेका अन्य सुविधा । 

आर्थिक मन्दीको बहानामा रोजगारदाताले श्रमिकले यही न्यून तलब पनि महिनौंदेखि दिएका छैनन् । जसको उदाहरण स्वयं मिडिया हाउस हुन् । पत्रकारहरुले लामो समयको तलब पाउन सकेका छैनन् । पाँच वर्षयता तलब नबढेपनि बजार महँगी बढ्यो, कोठाभाडा बढ्यो, गाडीभाडा बढ्यो । सरकारले तलब त बढाएन, तर न्यूनतम तलब नदिनेलाई कारबाही पनि गरेन । 

सरकारले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मान्छे सोच्यो । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने त मान्छे नै होइनन्, उनीहरुलाई खानै पर्दैन, कोठाभाडा तिर्नै पर्दैन भन्ने खालको नियत सरकारको देखियो । सरकारी जागिरेलाई जति महँगी बढेको छ, निजी क्षेत्रलाई पनि उति नै महँगी बढेको छ । सबैले प्रयोग गर्ने सामानको भाउ सराबरी नै छ । तर, तलबमा चाँहि राज्यद्धारा नै विभेद भइरहेको छ । 

यो वर्षको दशैं आउन ४५ दिन मात्र बाँकी छ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेपछि बजार भाउले आकाश छोएको छ । अहिले नै सामानको भाउ ह्वात्तै बढिसकेको छ । बजारमा कालोबजारी शुरु भइसकेको छ, अनुगमन शून्यबराबर छ । अब फेरि गाडी भाडा बढाउने चलखेल शुरु हुन्छ । उसैपनि पाँच सय रुपैयाँमा पुगिने बाटोमा दशैं लाग्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीले हजार रुपैयाँ ठट्याउँछन् । 

यता, सरकारले त्यसमाथि गाडी भाडा बढाउँछ । मासु त छोइनसक्नुभएको छ । कुखुरामा बर्डफ्लुको बहानामा खसीको मासुको भाउ बढाएर १९ सयसम्म पुर्याइएको छ । दशैंमा त खसीको मासु २५ सय रुपैयाँ पुग्छ । सर्वसाधारणले दशैं कसरी मान्ने ? किसानसँग प्रतिकिलो पाँच सयमा किनेर ल्याएर खसीको मासु २५ सयमा बेचिन्छ । तर, कसले अनुगमन गर्ने ? 

घरधनीले महिनैपिच्छे भाडा बढाउँछन् । प्रतिवाद गर्नेबित्तिकै कोठा सरेर जाँ भन्छन् । गरिबमाथि जताबाट पनि दमन मात्र भइरहेको छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु अब यहाँ बाँच्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । बजार भाउ बढेको बढ्यै हुँदा अनुगमन गर्ने निकाय हातमा दही जमाएर बसेको छ । हुन त तिनको सरकारको तलब बढाइहाल्यो । उल्टै घुस पनि खान्छन् । जनता ठगिऊन् कि भोकभोकै मरुन् तिनलाई के मतलब । 

जनता गाडी भाडा तिर्न नसकेर पैदल हिँडिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीको सुविधाका निम्ति सरकारले सरकारी गाडी प्राइभेट नम्बर प्लेटको बनाइदिएको छ । अब सरकारी गाडीको दुरुपयोग ह्वात्तै बढ्छ । सरकारी नम्बर प्लेट हुँदा त दुरुपयोग गर्न नछोड्ने कर्मचारीको मनोबल सरकारले बढाएको छ । जनताले तिरेको करबाट पेट्रोल हाल्छन्, निजी नम्बर प्लेट भएको सरकारी गाडी लिएर डुल्न जान्छन् । 

जनतालाई करको भार बोकाउने अनि जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी मोजमस्ती गर्ने । कर तिर्ने जनतालाई चाँहि केही छैन । उनीहरुले आफ्नो श्रमअनुसारको तलब पनि पाउन सकेका छैनन् । बहालवाला र पेन्सन होल्डर सरकारी कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत हुन्छ । दशैं, पोशाक, महँगी भत्तादेखि सबै पाउँछन् । तर, निजीका कर्मचारीले बिरामी हुँदा त्यहीँ न्यून तलबबाट उपचार गराउनुपर्छ । 

लोकतन्त्रको नाममा नेता र सरकारी कर्मचारी मोटाउने काम मात्र भयो । काम लगाउने साहु मोटाएको मोटायै छन्, श्रम गर्नेलाई बिहान बेलुका छाक टार्न पनि धौं धौं छ । दशैं ढोकामा छ, अग्रिम टिकट खोल, घर जाने वातावरण सहज बनाऊँ भनेर सरकारले भन्दैन । यसपालि पनि ज्यान जोखिममा राखेर जनता घर फर्किनुपर्ने नियति दोहोरिने निश्चित छ । एकातिर महँगो भाडा तिर्नुपर्छ, अर्कोतिर ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्नुपर्छ । 

अब सरकारले धमाधम बजार अनुगमन गर्ने हो । त्यो पनि गरेको छैन । गरिब जनताले अब चाडपर्व मनाउन छोड्नुपर्ने भयो । गरिब र श्रमिकको नारा लगाएर राजनीतिक दल सत्तामा पुगे । कलाकारहरुले पनि गरिब र श्रमिकको कथावस्तुमा थुप्रै फिल्म बनाए । तर, गरिब त गरिब नै रहेँ । गरिबको नाममा अरुले पौडी खेले । गरिब जहाँको त्यही छन् । उनीहरुको समस्या जस्तोको त्यस्तै छ । 

धनीले पनि गरिब लुट्ने, राज्यले पनि गरिब लुट्ने । राजनीतिक दलका नेताहरु देशमा लोकतन्त्र आयो भन्छन् । तर, कसको लागि आयो लोकतन्त्र । यही राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीलाई होइन । जनताले त लोकतन्त्र आएको महसुश गर्नै पाएका छैनन् । धनी झन्झन् धनी हुँदै गएका छन् । गरिब झनै गरिब बनिरहेका छन् । गरिबहरु त बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

न उनीहरु खान सक्छन् न उपचार गर्न । भारतमा जनतालाई राशन कार्ड दिइएको छ । राशनमा जनताले छुट पाउँछन् । कतिपय देशमा बेरोजगारलाई भत्ता दिइन्छ । तर, नेपालमा के छ ? धनीले जति हालेर सामान किन्छन्, गरिबले पनि त्यति नै हाल्नुपर्छ । यद्यपि, आम्दानी त उनीहरुको धनीभन्दा निकै न्यून छ । गरिबलाई कतैपनि सहुलियत भएन । बेरोजगारलाई भत्ता दिने भन्दै एमाले नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय युवा संघ खोले । 

उनी सांसदर मन्त्री बने । खोइ त बेरोजगारलाई भत्ता ? अहिलेसम्म कतिले पाए बेरोजगार भत्ता ? हरेकपल्ट जनतालाई यसैगरी झुक्याउने र आफू सत्तामा पुग्ने खेल भइरहेको छ । आज देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने नेता र कर्मचारी हुन् । यो कुरा जनताले बुझ्नैपर्छ । जनता कर तिर्ने, उनीहरु विभिन्न बहानामा खाने । तिनीहरुलाई पाल्न र तिनका सेवासुविधाका निम्ति जनताले कर तिरिरहनुपरेको छ । 

अब पार्टीको सदस्यता लिने होइन, जनता बन्ने हो । आफ्नो हकका लागि बोल्ने हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीले देश डामाडोल बनाइसकेका छन् । जनताको आँखा नखुलेसम्म ढाड सेक्ने क्रम चलिरहन्छ ।