सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेशनल लाईफले दियो कोशी प्रदेशका अभिकर्ताहरुलाई १ दिने तालिम
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले कोशी प्रदेशमा रहेका विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा आवद्ध भई कार्य गर्दै आएका अभिकर्ता समूहलाई १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ । प्रेरणा, प्रगति र पेशागत उत्कृष्टताको साथ प्रस्तुत गरेको मासिक योजना “मन्थन २...
अमेरिकी डलर र पाउन्डको मूल्य बढ्यो : यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको सटही दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको नयाँ सटही दर निर्धारण गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार आज अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि देखिएको छ, जसको खरिददर १४४ रूपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १४५ रूपैयाँ कायम भएको छ । युरोपियन य...
शेयर हबले शुरुआती लगानीकर्ताका लागि टेक्निकल एनालिसिस तालिम सञ्चालन गर्ने, कसरी जोडिने ?
काठमाडौँ । शेयर हबले शेयर बजारमा प्राविधिक विश्लेषण सिक्न चाहने शुरुआती लगानीकर्तालाई लक्षित गरी १० दिने अनलाइन तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। ‘Technical Analysis Training for Beginners’ नामक तालिममा मूल्यको चार्ट बुझ्न, बजारको प्रवृत्ति पहिचान...
पाँच महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै तीन खर्ब ५९ अर्बका सामान भित्रियो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा तीन खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १७ प्रतिशत अर्थात् ५३ अर्ब ३२ करोड बढी मूल्यका सामान आयात...
चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...
भरतपुरबाट जहाजले इन्धन भर्ने व्यवस्था गरिँदै
काठमाण्डौँ । भरतपुर विमानस्थलबाट काठमाडौंँ र पोखरा उडान गर्ने जहाजले आगामी साताबाट यहाँ इन्धन भर्न पाउने भएका छन्। नेपाल आयल निगमले यही फागुन ६ गतेबाट यहाँ इन्धन भर्न मिल्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो । निगमका प्रवक्ता उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले ना...



