सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जल तथा मौसम क्षेत्र सुधारका लागि सरकारद्वारा दुई श्वेतपत्र सार्वजनिक
काठमाडौँ । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र...
चैत महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरूले चैत महिनाका लागि लागू हुने नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर फागुनको तुलनामा केही घटेको देखिएको छ । फागुन महिनामा ४.५६ प्रतिशत रहेको व्यक्तिगत मुद्दति...
बुधबार कुन विदेशी मुद्राको विनमियदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९...
बुधबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ५३ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पू...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



