सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ

काठमाडौं। सरकारले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको जनाउँदै ती वस्तुको अधिक सञ्चय तथा भण्डारण नगर्न आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय खाद्य...

नेप्सेमा ३२ अंकको गिरावट, २१ अर्ब ५० करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक घटेको छ । अघिल्लो दिन १६२ अंकको ऐतिहासिक वृद्धि भएर बन्द भएको सेयर बजारले आज ३२.०८ अंकको करेक्सन गरेको हो । योसँगै बजार परिसूचक २८४३.३५ विन्दुमा झरेको छ ।

साताको पहिलो कारोबारमै सेयरबजारमा गिरावट, ४ अर्ब ५७ करोडको कारोबार

काठमाडौँ । साताको कारोबारको पहिलो दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले घटेको छ । नेप्सेका अनुसार परिसूचक १.२० अंकले घटेर २,६८४.३३ विन्दुमा कायम भएको हो । आज कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये ८ उपसमूहको सूचक बढ्दा ५ उपसमूहको सूच...

काठमाडौँ महानगरभित्र १९ सय सहकारी, आधाले पनि बुझाउँदैनन् प्रतिवेदन

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र करिब एक हजार ९०० सहकारी सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेको सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले पनि नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदैनन् । नियमित रूपमा प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी बढी हुनु भनेको त्यस्ता सहकारीमा समस्या छन् भन्ने...

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रमुखमा निर्मल ढकाल नियुक्त

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव निर्मल ढकाल नियुक्त भएका छन् । विभागको उपमहानिर्देशकमा कार्यरत उनलाई महानिर्देशक बनाइएको हो ।

यसअघिका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर आर्थिक विवादमा मुछिएपछि उनलाई अर्थ मन्...

सम्पत्ति सिर्जना र कानुनी सुधारमार्फत आर्थिक विकास तीव्र बनाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे ले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा देखिएको वर्तमान स्थिरताप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताएका छन् । उनले यस्तो स्थायित्व विरलै प्राप्त हुने अवसर भएकाले यसलाई पुँजी निर्माण र उत्पादन...