शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू

Main News Image

काठमाडौँ ।  सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।

निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नेप्सेमा १०.२५ अंकको गिरावट, ११ अर्ब ६५ करोड माथिको कारोबार

काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १०.२५ अंकले घटेर २६९७.०७ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३० कम्पनीको २ करोड ६२ लाख ३६ हजार २०४ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ११ अर्ब ६५ करोड ९७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ८५ कम्पनीको सेयर मू...

पोखरा–दुबई उडानबाट पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

गण्डकी । अघिपछि सुनसान देखिने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान र आगमन कक्षमा बुधबार दिउँसोदेखि नै चहलपहल सुरू भएको थियो । फ्लाई दुबईले दुबई–पोखरा–दुबई नियमित व्यावसायिक उडान सुरू गरेपछि पहिलो उडानबाट पोखरा आउने यात्रुको स्वागतसँगै पोखराब...

खुल्यो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनको अध्यक्ष पद पूर्तिका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट सात दिनभित्र व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा पेश गर्न आह्वान गरेको हो । सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेद्वारहरूले सूच...

तीन महिनामा बागमतीको बजेट खर्च ६ प्रतिशत

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब छ दशमलव १९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार...

देशभर ५० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न : सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा, कोशी र मधेशमा कम !

काठमाण्डौँ । देशभर हालसम्म करिब ५० प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि विभागका अनुसार यस वर्ष १३ लाख ७० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोप्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६ लाख ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक राज...

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित...