सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई खारेज गरी नियमावलीको रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्यकारिता बढी हुने र समयानुसार डिजिटलाइज्ड गरी प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका सम्पूर्ण कामकारबाही एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुग्लिन–पोखरा सडकको पश्चिम खण्डको काम अन्तिम चरणमा
काठमाडौँ । मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाको जामुने–पोखरा पश्चिम खण्डको निर्माण आगामी नोभेम्बरभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। विद्युत् पोल सार्ने, मादी पुलको पहुँच मार्गका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र दमौली डिभिजन कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने समस्या समाधान भएप...
लगातार घट्दै आएको अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको विनिमयदर आज कति ?
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर, युरो, पाउन्ड, कुवेती र बहराइन दिनारसहित सबैजसतो विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर छ । हिजो जुन मूल्यमा कारोबार भएको थिय...
सस्तोमा पाइयो भन्दै घरजग्गा नकिनौं, सार्वजनिक जग्गामा बनेको हो वा होइन ? जाँचौं
रुषा थापा_________________
भक्तपुर । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतमा घरजग्गा एकदमै सस्तो मूल्यमा बेचबिखनका खबरहरु देखिन्छन् । घरजग्गा व्यवसायी तथा दलालहरु पनि घरजग्गाको मूल्य निकै घटेको बताउँछन् । पाँच वर्षअघि ठाउँअनुसार आना...
निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग
काठमाडौँ । निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका क...
अब हरेक दिन एक जना नेपाली लखपति, महिनामा दुई जनालाई बम्परमा १०-१० लाख
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्रीमा अनिवार्य रूपमा बिलरबीजक लिने दिने संस्कृतिको विकास गर्न र कर अनुपालन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ “करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३” जारी गरी लागू गरे...
आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको प्रक्षेपण
काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक एडिबीले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीद्वारा प्रकाशित ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६’ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार दशमलव छ प...



