बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो
काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमाका सम्बन्धमा नेपालको धारणा अविचलित रहेको बताएका हुन् ।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै आफ्नो आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट : कञ्चनपुरका १ र ३ मा निर्वाचन, २ मा सर्वसम्मत
महेन्द्रनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको एघारौँ महाधिवेशनका लागि कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत चयन भए पनि निर्वाचन क्षेत्...
भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग
काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र आइतबार दिउँसो सार्वजनिक हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित प्रतिज्ञापत्र आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आइतबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार...
मतपत्र छपाइ आइतबारसम्म सकिने
भक्तपुर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक यदुनाथ पौडेलले दै...
यी हुन् एमाले महाधिवेशनमा मत नहाल्ने ३६ महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । बिहीबार बिहान सकिएको नेकपा एमालेको निर्वाचनमा ३६ मतदाताले मत दिएनन् । जारी एघारौँ महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २ हजार २ सय २७ मत मात्रै खसेको एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको...
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको २० बुँदे निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य र फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व...



