“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
गोरखा १ मा मतगणनामा ढिलाइ
गोरखा । प्रतिकूल मौसमका कारण मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ हुँदा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १६ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका ल्याउन नसकिएका कारण गणना कार्य रोकिएको हो ।
शुक...
राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख बढीले गराए मतदाता नामावली दर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख ८ हजार ५८५ जनाले नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन् । यो सङ्ख्या मङ्सिर १ गते राति ९ः३० बजे सम्मको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार बायोमेट्रिक्स मार्फत पनि ३ लाख ११ हजार ४१५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । यो...
देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जि...
पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...
मधेश सवैभन्दा संवेदनशील, सुरक्षाका लागि ‘विशेष निगरानी मोडल’
काठमाडौँ । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेस प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय बनाइएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रदेशका आठै जिल्लामा एसएसपीको अनुगमन रहनेगरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । केही जिल्लालाई ‘उच्च जोखिम क्षेत्र’...
म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आबद्धता र उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लागिएको भन्ने हवाला दिँदै विभिन्न साम...



