“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सर्यो
काठमाडौँ । आज दिनको २ बजे बस्ने भनिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए अनुसार उक्त बैठक स्थगित गरी अब सोमबार दिउँसो २ बजे का लागि बोला...
हामी गोली खान तयार छौं तर सरकारका गलत कार्यमा समर्थन गर्दैनौँ : सांसद खातुन
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारका गलत क्रियाकलापमा प्रतिपक्षले कहिल्यै समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेकी छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली र सत्तापक्षका सांसदहरूको व्यव...
कोप-३१ मा नेपालको तयारी तीव्र : मन्त्री चौधरी र सभामुख अर्यालबीच छलफल
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्यालबीच आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप-३१ मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, जलवायु वित्त र राष्ट्...
नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
<...फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको समय तोकेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र आचारसंहिता पालना गर्दै प्रचारप्रसार गर्न...
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचन अपरिहार्य : गृहमन्त्री अर्याल
धनगढी । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केहि थान हतियार र फरार कैदीबन्दी बाहिरै रहेको अवस्थामा फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका र भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् । गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्र...



