“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल केन्द्रीय कार्यसमिति वा सभापतिलाई मात्र हुन्छ । प्रतिनिधिहरूको माग वा बहुमत हस्ताक्षरले स्वतः अधिवेशन बोलाउने अधिकार सिर्जना गर्दैन ।
यसर्थ, २३–२४ गते भएको घटनालाई गम्भीर संगठनात्मक संकटको आधार मान्ने दाबी अदालत वा आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म, गगन–विश्वप्रकाश पक्षको विशेष महाधिवेशन वैध ठहरिने सम्भावना न्यून छ । निर्वाचन आयोगले विगतका नजिरहरूमा पनि देखाएको अभ्यास अनुसार, अधिकारबिनाको अधिवेशन वा समानान्तर संरचनालाई सीधै मान्यता दिइएको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला–शेरबहादुर देउवा विवाद वा एमालेका समानान्तर कमिटी विवादमा आयोगले मूल अधिकार र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्राथमिकता दिएको थियो ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि गगन–विश्वप्रकाश पक्ष अदालतमा गए पनि मुद्दा उही कानुनी आधार, अधिकार र विधानको प्रश्नमा केन्द्रित हुने भएकाले, उनीहरूको दाबी कमजोर रहने सम्भावना बढी छ । यसैबीच, पार्टीभित्र विवाद समाधान र अन्तिम निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामाथि निर्भर हुने देखिन्छ ।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यो समाचारलाई अझ छोटकरी र डिजिटल प्लेटफर्ममै आकर्षक हेडलाइनरसबहेडलाइन सहित ३–४ लाइनमा पनि तयार पारिदिन सक्छु, जसलाई फेसबुक, ट्विटर वा वेब पोर्टलमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी र जलवायु न्यायबारे ३ महिनाभित्र सशक्त प्रतिवेदन दिन्छौँ : गणेश पराजुली
काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापति गणेश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । बुधबार सभामुख डोलप्रसाद ९डीपी० अर्यालले नवनिर्वाचित सभापति...
निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...
सरकारले दमन गर्यो, हामी सहँदैनौँ : जेनजी प्रतिनिधि
काठमाडौँ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल थुनिएका साथीहरूको रिहाइ नभए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि भेला भएका जेनजी...
देउवा, ओली र प्रचण्डको सुरक्षा फेरि बढाइँदै, पछुवा गाडी दिने तयारी
काठमाण्डौँ । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षा पुनः बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई पछुवा गाडीसहित थप सुरक्षा दिने गृह मन्त्रालयको योजना छ ।
पुस ८...
समानुपातिकतर्फ ७५ लाख ७५ हजार १९३ गणना हुँदा रास्वपालाई ३६ लाख ७२ हजार २६५ मत
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ हालसम्म कूल ७५ लाख ७५ हजार १९३ मत गणना भएको छ । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांककअनुसार आज विहान ६ बजे सम्मको विवरण अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबैभन्दा बढी अर्थात् ३६ लाख ७२...



