निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
संसदमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको हंगामा, हर्क साम्पाङद्वारा राजीनामा माग्दै बैठक बहिष्कार
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि भइरहेको महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थ...
आजदेखि चुनाव अवधिभर मादक पदार्थ सेवन तथा बिक्री-वितरणमा रोक
काठमाडौँ । सरकारले चुनाव अवधिभरका लागि मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले ‘मतदानको मितिभन्दा सात दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेव...
नेपाल फर्कने प्रतिबद्धतासँगै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन देउवाको आह्वान
काठमाडौँ । उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर र त्यसपछि हङकङ पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा जल्दै नेपाली भूमिमा फर्कने बताएका छन् । बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा मंगलबार दुई पृष्ठ लामो वक्तव्य जारी गर्दै उनले छिट्...
गगन थापाको टोली फेरि निर्वाचन आयोगमा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू निर्वाचन आयोगबाट फर्किएलगत्रै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा आयोग जाने भएका छन् । सभापति गगन थापा सहित सम्पूर्ण पदाधिकारी आयोग जान लागेका हुन्...
बागमती सरकारबाट एमाले बाहिरिने, ६ मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै आफ्ना ६ जना मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमार्फत इमेलबाट राजीनामा बुझाइने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिय...
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...



