मङ्गलबार, २४ कात्तिक २०८३
नेपाली

चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने

Main News Image

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण व्यवसायी तथा संयुक्त उपक्रम जेभीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, अपन निर्माण सेवा, खप्तड–बीएलबी–नमादेउ जेभी र एमआर–आर्यन जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो ।

कार्यालयका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा अशोक गैह्रेको इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रालि, काठमाडौंलाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा सन्तोषकुमार पैकराको अपन निर्माण सेवा, ललितपुरलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । 

यस्तै, युरोपियन युरो एकको...

बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १६९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्...

नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !

अनुसा थापा___________

भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...

बढ्यो सुनको मूल्य, शुक्रबार प्रतितोला कति ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा ७०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुन प्रतितोलामा दुई लाख ७७ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यता, बिहीबार तोलामा पाँच हजार ४८५ रुपैयाँ...

विकास बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकार असफल, साढे १२ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्दा साढे १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च ह...

नगद कारोबारको सीमा ५ लाख कायम, १० लाखको व्यवस्था खारेज

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चेक साटेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ५ लाखभन्दा माथिको चेक जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि १० लाखसम्म रहेको नगद कारो...