बिहिबार, १२ कात्तिक २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक्त आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै छानबिनलाई पूर्णता दिन समय थप गरिएको बताए। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षतिको यथार्थ पत्ता लगाउन यो आयोग गठन गरेको थियो ।

बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने आदेश २०८२ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थाको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको छ। यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यसम्पादन र उपलब्धिहरूको विवरण राष्ट्रपतिलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो निर्णय लिइएको मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरे ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मतदानको समय फेरियो : एमाले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ४ बजेदेखि मात्रै भोटिङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भृकुटीमण्डपमा हुने भनिएको मतदानको समय परिवर्तन गरिएको छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार मंगलबार दिउँसोका लागि तय गरिएको मतदानको समय सारेर दिउँसो ४...

मोदीसँगको भेट तय नभएपछि कांग्रेस सभापति थापाको भारत भ्रमण स्थगित

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको आसन्न भारत भ्रमण अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । भ्रमणका लागि शनिबार नै नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारी भए पनि उनको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएको हो । सभापति थापा पार्टीको जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनमा...

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानका लागि ६ प्रकारका परिचयपत्र मान्य

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा मतदान गर्न जाँदा मतदाताको पहिचान खुल्ने ६ प्रकारका कागजात मान्य हुने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान ग...

आजदेखि निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न पाइने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि औपचारिक रुपमा प्रचार–प्रसार गर्न पाइने भएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा १५ दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ...