आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आधार मानेर आयोगले ऋण परिचालनमा अनुशासन कायम गर्न जोड दिँदै तीनै तहका सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
आयोगले गत फागुन २७ गते सरकारलाई गरेको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले आगामी आवमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न पाउनेछ । समष्टिगत स्थायित्व कायम राख्न तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न यो सीमा तोकिएको जनाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रसुवाको भीषण बाढीप्रति नाडाको दुःख व्यक्त, प्रभावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार बिहान आएको भीषण बाढीबाट टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी तथा रसुवागढी क्षेत्रमा जनजीवन, पूर्वाधार तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा पुगेको व्यापक क्षतिप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन ना...
अमेरिकी डलर, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ र स्वीस फ्रयांकको भाउ बढ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ र स्वीस फ्रयांकको भाउ आज उकालो लागेको छ । लगातार उकालो लाग्दै आएको अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५०...
बर्दियामा सहकारी द्वारा समर्थन मूल्यमै धान खरिद, किसानलाई राहत
बर्दिया । किसानहरूलाई धानको उचित मुल्य उपलब्ध गराउन सरकारले समय मै धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपनि किसानले भने धानको मुल्य पाउन सकेका थिएनन् । बर्दियाका स्थानीय व्यापारीले कि...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, प्रतिलिटर कति ?
काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको छ। नेपाल आयल निगमले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर एक रूपैयाँ, डिजल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर तीन रूपैयाँले मूल्य बढेको छ। न...
१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्दै
काठमाडौँ । १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणतर्फ अघि बढेको छ । यस आयोजनाको लगानीको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति भएसँगै निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलवि...
सम्झौता अनुसार काम नगर्ने २५ निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडियो
काठमाडौँ । सरकारले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५ वटा निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का तोडेको छ। सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५...



