एकता सम्झौतामाथि संकट : रास्वपासँग दूरी बढेपछि कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीबाटै अघि बढ्ने तयारीमा
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपासँग एकता सम्झौता भएको दुई साता नपुग्दै कुलमान घिसिङ रास्वपाबाट अलग हुने दिशातर्फ पुगेका छन् । तत्काल नयाँ र ठोस समझदारी नबने कुलमानले अघि बढाएको उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा रास्वपामा नअडिने लगभग निश्चित भएको उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ ।
बुधबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा नै रास्वपासँगको एकता टुटेको घोषणा गर्न खोजेका कुलमानलाई एकपटक सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गर्न निकटस्थहरूले आग्रह गरेपछि निर्णय रोकिएको थियो । त्यसैअनुसार शुक्रबार रास्वपा सभापति रविसँग छलफल भए पनि सो भेटवार्ताले कुनै मिलनबिन्दु दिन नसकेको स्रोतहरूको दाबी छ ।
छलफलपछि कुलमानले आफू निकट नेताहरूलाई रास्वपासँग मिलेर अघि बढ्न नसकिने निष्कर्ष सुनाएका छन् । “अब उज्यालो नेपाल पार्टीलाई अगाडि बढाउने निश्चित जस्तै भएको छ, निकै ठूलो सम्झौता भयो भने मात्रै अवस्था बदलिन सक्छ,” शुक्रबार बौद्धमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान हुन् । बौद्धमा भएको छलफलमा उनले रास्वपासँग भएको संवाद र त्यहाँ उठाएका विषयहरू पार्टी नेताहरूसँग साझा गरेका थिए। वरीयता, केन्द्रीय समितिको संख्या र समानुपातिक सांसदको सुनिश्चिततामा आफूले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको कुलमानको गुनासो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
कुलमानले रास्वपासँग सहमति हुँदा दोस्रो वरीयता पाउने र केन्द्रीय समितिमा २६ जना पाउनुपर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । साथै समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ६ जना सांसद सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार सूचीमा राख्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका थिए । तर रवि लामिछानेले केन्द्रीय समितिमा २१ जनासम्म दिन सकिने भए पनि समानुपातिक सांसदको सुनिश्चितता गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।
यसपछि रास्वपासँग सहकार्य सम्भव नभएको निष्कर्षमा पुगेका कुलमान उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै नेतृत्वमा अघि बढाउने तयारीमा छन् । “यसरी पार लाग्दैन, अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ,” उनले पार्टी नेताहरूसँग भनेको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । कुलमानले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उज्यालो नेपाल पार्टीबाट लड्ने र समानुपातिकतर्फ अर्कै दलसँग सहकार्य गर्ने ‘प्लान बी’समेत तयार भएको बताएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाइसकेका पाँच–छ वटा पार्टी आफूहरूसँग सम्पर्कमा रहेको दाबी पनि उनेपाका नेताहरूले गरेका छन् ।
यद्यपि केही नेताहरू अझै पनि रास्वपासँगको एकता पूर्ण रूपमा नतोड्न दबाब दिइरहेका छन्। तर अधिकांश कार्यकर्ता र नेताहरू अब दोस्रो विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगेको निष्कर्षमा छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र विकसित यो परिस्थिति नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ संकेत गर्ने रूपमा हेरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेसँग राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य सम्भव, पार्टी एकता हुँदैन : प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमालेसँग राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्न सकिने भए पनि तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा ‘पार्टी...
रास्वपाको खाता खुल्यो, काठमाडौँ- १ मा रञ्जु दर्शना विजयी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०ले जितको खाता खुलेको छ । भर्खरै सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार रास्वपा उम्मेदवार रञ्जु न्यौपाने दर्शना १५ हजार ४५५ मतसहित विजयी भएकी छन् । ६ हजार ३६४ मतसहित नेपाली कांग्रेसका प्रबल थापा नि...
चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्व...
कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव
काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...
कांग्रेसले ‘१० बुँदामा घोषणापत्र’ ल्याउने
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउनु नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ क...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...



