राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
महावीर पुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए
काठमाडौँ । निवर्तमान शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । मंगलबार बिहानै मनोनयन दर्ता गर्न पुन म्याग्दीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प...
निजी क्षेत्रलाई दलालको ट्याग लगाउनु हुँदैन : प्रदीप पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर ‘दलाल’को ट्याग लगाउन नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, कानु...
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र आइतबार दिउँसो सार्वजनिक हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चुनाव केन्द्रित प्रतिज्ञापत्र आगामी आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीले आइतबार प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको हो ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले पार...
भक्तपुर–२ बाट एमाले सचिव महेश बस्नेत एकल सिफारिस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। सोही क्रममा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट एमाले सचिव महेश बस्नेतको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरिएको छ ।
बस्नेत २०७४ सालमा...
चुनावको वातावरण अझै बन्न नसकेको ओलीको टिप्पणी
झापा । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पनि चुनावका लागि ढुक्कको वातावरण बन्न नसकेको बताएका छन् । आइतबार झापाको भद्रपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले अहिलेसम्म हेर्दा अझै पनि तोकिएको समयमा ढुक्कका साथ निर्वाचन हुनेमा संशय र...
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...



