राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुरक्षा चुनौती सामनामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्मरणीय छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवं सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिका प्रसंशनीय रहेको बताएकी छन् ।
सशस्त्...
कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...
निर्वाचन आउन २७ दिन बाँकी : साठी जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो,प्याकिङको काम धमाधम
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न २५ जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा र...
राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनल...
निर्वाचन माहोल नबिग्रियोस् : गृह मन्त्रालयको सबै पक्षलाई आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आज भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले घटनापछि सिर्जित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासन...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...



