सोमबार, ०५ असोज २०८३
नेपाली

सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन

Main News Image

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा थप जवाफ नदिने संकेत गरेका हुन् ।

उनको अभिव्यक्तिपछि संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका थिए। केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीबाट थप स्पष्टीकरणको माग गरेका थिए भने कतिपयले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले संसद्लाई विस्तृत जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको र त्यसमा थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुरू भयो नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटस्थ नेताहरू पनि सहभागी छन् । देउवानिकट पूर्वउपभापति गोपालमान श्रेष्ठ, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङ, डिला सङ्ग्र...

माइतीघरमा जेनजीहरूको धर्ना

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, पुनर्स्थापना र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गरी कानुनी सुरक्षा दिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघरमा जेनजीहरूले धर्ना दिएका छन् ।

परिवार र घाइतेको...

कम्युनिस्ट एकता ०७५ सालको जस्तै नहोस् : माधव नेपाल

काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी सोच विचार गरेर मात्र एकता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

२४औँ बोत्ले स्मृति दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर...

एकीकृत समाजवादीसहितका दलसँग कात्तिक २० एकता गर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कार्तिक २० गते एकतामा आउने पार्टीसँग संयुक्त बैठक बसेर एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक बिषय टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको सचिवालय बैठकले एकीकृत स...

निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य

काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...

विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी आदेश पुनरावलोकनका लागि देउवा पक्षद्वारा सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्यसमितिलाई आधिकारिक ठहर गर्दै दिएको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले निवे...