सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्मा थप जवाफ नदिने बालेन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमासम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका विषयमा संसद्मा थप जवाफ नदिने भएका छन् । सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा उठेका प्रश्न र जिज्ञासाप्रति आफ्नो धारणा यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा थप जवाफ नदिने संकेत गरेका हुन् ।
उनको अभिव्यक्तिपछि संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका थिए। केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीबाट थप स्पष्टीकरणको माग गरेका थिए भने कतिपयले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय भएकाले संसद्लाई विस्तृत जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको र त्यसमा थप टिप्पणी आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
छिन्नभिन्न हुँदै एकीकृत समाजवादी, माधव नेपालले अलपत्र पारेको आरोप
काठमाडौँ । दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी छिन्नभिन्न हुने भएको छ । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बेग्लै संगठन निर्माण गरेको चार वर्षपछि एकीकृत समाजवादी विघटनको बाटोमा अघि बढेको छ । अध्यक्ष माधवक...
देशभर रास्वपा ३५ सिटमा विजयी, ६ सिट जितेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा
काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर उल्लेखनीय अग्रता लिइरहेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार रास्वपाले ३६ सिट जितेको छ । यसले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । ज...
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ
काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...
पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...


