आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

रवि लामिछानेले नै सरकारको निर्णयबारे प्रश्न गरेपछि बालेनले दिए जवाफ

Main News Image

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सभापति रवि लामिछानेले नै प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी हटाउने पार्टी नेतृत्वको सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र९बालेन० शाहले यसप्रति समेत लक्षित गर्दै जबाफ दिएका छन् । सभापति लामिछानेले बिहीबार आईजीपी हटाउने निर्णयको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्ला भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए । रास्वपाका अन्य नेताले पनि उक्त निर्णयबारे पार्टीसँग सरकारले छलफल नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जबाफसहित टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाइएपनि आफू नेतृत्वको सरकार देश जोगाउनतर्फ लागेकाले पार्टीले पनि आस गरेको आशयसहितको टिप्पणी गरेका हुन्। तर रास्वपाबाहेकका दलमा भने कार्यकर्ता लड्ने र नेता हाँसेर बस्ने परिपाटी रहेको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी छ ।

उनले लेखेका छन्,‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्, हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन् १ फरक यति हो १ देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ १

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ

काठमाडौँ । विराटनगरको गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ परेका छन् । उनको घरमा शनिबार बिहान प्रहरीले छापा मारेको थियो । लगत्तै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । मोरङ प्रहरीका अनुसार गिरिलाई कारागारमा अवैध असुली धन्दा चलाए...

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँगको छलफलमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाइने...

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार सिफारिस गर्न कांग्रेसले गर्‍यो परिपत्र

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले माघ ११ गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंसिर मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गर्न पार्टीका सम्बन्धित निकायलाई प...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।

साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थ...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...