सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ। दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा भारी गिरावट, बिहिबार प्रतितोला कति ?
देशभर ६१.६२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, गत वर्षभन्दा प्रगति सुस्त
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३,८४ मा देशभर हालसम्म ६१.६२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, आषाढ ३२ गतेसम्म कुल १३ लाख ६६ हजार ५६२ हेक्टर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये ८ लाख ४२ हजार ६८...
डलर र कुवेती दिनार बलियो बन्दा अरू मुद्रा कतिमा हुँदैछ खरिद-बिक्री ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै युरोपियन युरो एकको खरिददर १...
आज सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ६ अर्ब ९९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४.९० अंकले बढेर २६३९.९१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४९ कम्पनीको १ करोड ३६ लाख २४ हजार ८२४ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ९९ करोड ४ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ११८ कम्पनीको सेयर मूल...
कर वक्यौता चुलिँदै : ९४ अर्ब ९५ करोड पुग्यो उठ्न बाँकी रकम
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा उठ्न बाँकी कर वक्यौता चुलिन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को अन्त्यसम्ममा ब्याज, थप दस्तुर र विलम्ब शुल्कसहित उठ्न बाँकी त्यस्तो रकम ९४ अर्ब ९५ करोड...
चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।...



