काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।

सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ। दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।