सहकारीको रकम फिर्ता नगरे सम्पत्ति जफत, बैंक खाता रोक्का र विदेश यात्रा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयकमार्फत नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत विषयहरुलाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। विशेषगरी वचत फिर्ता, नियमन, दर्ता प्रक्रिया र कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ ।
सहकारीको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक ल्याइएको छ। दोषी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर तथा ऋण असुली प्रक्रियालाई तीव्र बनाएर पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराइनेगरी नीति बनाइने पनि सरकारले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव
काठमाण्डौँ । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट रु एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ...
भारतसँग जीटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँग जीटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गरिँदै छ । यसका लागि आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि सामग्री लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहे...
विदेशी मुद्राको विनिमयदर : अमेरिकी डलरको भाउ १५२ रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तय गरेको नयाँ दररेट अनुसार अमेरिकी डलरको भाउमा वृद्धि भई एक अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८३ पैसा पुगे...
एल आइ सी नेपालको चौथो एकता अधिवेशन सम्पन्न
© रविन्द्र लामिछाने (नवीन)
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ ,मंसिर ५। एल आइ सी नेपालको चौथो एकता अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखिको विवाद र रस्साकस...
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौँ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०।२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को...
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै थपियो करको भार : आजदेखि यी सात क्षेत्र महँगिँदा उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउने र वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्,...



