मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ऋषि कट्टेल पक्राउ
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव ऋषि कट्टेल पक्राउ परेका छन् । निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कट्टेललाई कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।
अहिलेसम्म उक्त पार्टी ४ जना पक्राउ...
विशेष महाधिवेशन नगरी यथास्थितिमा रहनु आत्मघाती हुनेछ _अर्जुननरसिंह केसी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व र कार्यक्रमसहित फागुनको चुनावका लागि जनतामा जानुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विचार लेख्दै नेता केसीले त्यसो नगरी यथास्थितिमा रहनु दुर्घटना र आ...
भारतका लागि अमेरिकी राजदूत काठमाडौं आउँदै
काठमाडौँ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर आज काठमाडौं आइपुग्दैछन् ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको...
एमाले नेता भट्टचन हिरासतबाट छुटे
काठमाडौँ । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका नेकपा एमाले नेता देवीप्रकाश भट्टचन हिरासतबाट छुटेका छन् । भट्टचनलाई अदालतले थुनामा राख्न म्याद नदिएपछि थुनामुक्त भएका हुन । उनलाई अदालतले हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न छुट दिएक...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी जाहेरी दर्ता
काठमाडौँ । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्या...
अशोक राई नेतृत्वको जसपा विभाजन, बहुमत केन्द्रीय सदस्य जसपा नेपालमा समाहित
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टीकी सहअध्यक्ष रेणु यादवसहित बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँगको एकीकरण प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । जसपाकी सह अध्यक्ष यादल र र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच पार्टी एकताको सम्झौतामा हस्ताक...



