शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुख्यमन्त्री यादवद्वारा मधेशवादी दल र नेताको उक्साहटमा नलाग्न प्रदेशवासीलाई आग्रह
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन गरेका छन् । शनिबार विहान जनकपुरधामस्थित आफ्नो निजी निवासमा पत्रकारहरु समक्ष प्रदेशवासीका लागि सम्बोधन प्रस्तुत गरेका छन् । सम्बोधनमा मुख्य...
राष्ट्रियसभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकले विभिन्न तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश र नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशलाई सर्वस...
केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा
हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...
प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको कांग्रेसको आरोप, तत्काल उपस्थित गराउन माग
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले संसद्मा पटक(पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिए पनि आजको मह...
मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ
मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव...
आजदेखि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको असहमतिबीच आज पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । पुस २७ र २८ गते हुने विशेष महाधिवेशन काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा आज दिउँसो १ बजे उद्घाटन हुने तय भएको छ ।



