प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैः १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो। बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने बताइएको छ । कार्यबाहक सभा...
ओलीले बैठकमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएर आज एमाले बैठक सकिँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको १०औ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो दिनको बैठक सुरु भएको छ । उक्त बैठक ललितपुरको जावलाखेलमा प्रारम्भ भएको हो । यही असोज २९ र ३० गते बोल्न बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले पार्टी अध्यक्ष केपी...
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पल कपुर काठमाडौंमा
काठमाडौँ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस। पल कपुर आज काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विश्वासपात्र मानिने कपुर नेपालमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहि...
प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाइन् संयुक्त बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि प्रमुख सात राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजलगायतको संयुक्त बैठक बोलाएकी छन् । प्रधाानमन्त्री कार्कीले सोमबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...
रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...



