आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको आग्रह : अब नेतृत्व होइन, अभिभावक बन्नुस्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे बहस हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको माग चुलिएको हो । गत भदौ २२ गते सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्...

महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा एमाले नेताबीच कुटाकुट

  • सुनसरी । नेकपा एमाले सुनसरी क्षेत्र नम्बर–१ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच कुटाकुट भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यका निजी सचिव तथा एमाले सुनसरीका जिल्ला कमिटी सदस्य अनिल राजधाम...

चुनावी मैदानमा हाम्रो लागि कोही पनि दुश्मन छैनन् : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टी देश परिवर्तनको संकल्पमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित चुनावी सभामा उनले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई दुश्मनीको रूपमा नलिन सबैलाई आह्वान गरे ।

शर्माले भने,हामी देशला...

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...

परिवर्तनबारे मतदातालाई बुझाउन नसक्दा चुनाव जित्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको परिणामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक ढंगबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको वर्तमान वैचारिक अवस्था र चुनावी परिणामका विषयमा  केन्द्रीय समिति बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले...

उद्योगमन्त्रीमा दीपककुमार साह सिफारिस, आजै साँझ शपथ ग्रहणको तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले खाली रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री पदमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपककुमार साहको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार दिउ...