प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन माओवादीको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टीले निर्वाचनका लागि भयरहित वात...
संसद् बैठकमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि रास्वपाको नयाँ नियम
काठमाण्डौँ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ समूहगत उपस्थिति तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसद्का छलफलहरूलाई अझ गुणात्मक, प्रभावकारी र फलदायी बनाउन यो नि...
मतपत्र छपाइ अन्तिम चरणमा
भक्तपुर । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मतपत्र आज छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइ बाँकी रहेका पाँच लाख मतपत्र आज दिनभरमा छपाइ सम्पन्न हुने जनाएको छ । केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले मतपत्र...
विश्वासको मत नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने
धनगढी । विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले यही साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेप...
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...
प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् : साम्पाङ
काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले रक्षामन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरेका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा रक्षामन्त्री...



