आइतबार, २० वैशाख २०८३
नेपाली

बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

Main News Image

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भई पुनः प्रदेश सभाअन्तर्गतको विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म प्रदेश सभामा ९३ विधेयक दर्ता भएका छन् । 

यस्तै प्रदेश सभाबाट ५० मूल ऐन पारित भएका र २१ संशोधन पारित भएका सचिव दर्जीले बताए । प्रदेश सभामा दर्ता भएका १४ अध्यादेशमध्ये शत प्रतिशत स्वीकृत भएको र सातवटा प्रतिस्थापन तथा पाँचवटा निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सभापतिमा गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वको निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ताको समय सकिएको छ । समय सकिँदासम्म सभापतिमा अहिलेका महामन्त्री गगन थापाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।

निर्वाचनअघि ७२ घण्टा नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त सीमा समन्वय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि भारतसँगको सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँचचौकीमा शनिबार सम्पन्न बैठकमा निर्व...

अमेरिका भागेका भनिएका पूर्वऊर्जामन्त्री खड्का घरमै सार्वजनिक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भागेको भनिएका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आफ्नो जलेको घरबाटै सार्वजनिक भएका छन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्का...

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...

काठमाडौँका यी ठाउँमा २ महिनासम्म भेला र प्रदर्शन गर्न निषेध

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनस...

६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...