बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भई पुनः प्रदेश सभाअन्तर्गतको विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म प्रदेश सभामा ९३ विधेयक दर्ता भएका छन् ।
यस्तै प्रदेश सभाबाट ५० मूल ऐन पारित भएका र २१ संशोधन पारित भएका सचिव दर्जीले बताए । प्रदेश सभामा दर्ता भएका १४ अध्यादेशमध्ये शत प्रतिशत स्वीकृत भएको र सातवटा प्रतिस्थापन तथा पाँचवटा निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समिति सभापतिका उम्मेदवार
काठमाडौँ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले २ संयुक्तसहित १० एकल समितिका सभापतिको उम्मेदवार टुङ्ग्याएको हो । बिहीबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह बालेनको...
दुर्गा प्रसाईंलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं प्रशासनको अनुमति
काठमाडौँ । सोमबार मध्यरातमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौं प्रशासनले अनुमति दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा प्रसाईंलाई ४ दिन ह...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एकता घोषणा सभामा दुई दलका नेताहरूले एकीकरणसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । रास्वपाका तर्फबाट कार...
उपसभामुख रुवी ठाकुरले संसद् चलाउन नसकेपछि गङ्गालक्ष्मी अवाललाई जिम्मेवारी
काठमाण्डौँ । संघीय संसदको बैठक सञ्चालनका क्रममा उपसभामुख रुवी कुमारी ठाकुरको भूमिकामाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। संसद बैठक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लागेपछि केही समयका लागि बैठक सञ्चालनको जिम्मा गंगालक्ष्मी अवालला...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...


