मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...

समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको निर्वाचन परिणामसहितको समग्र प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने भएको छ । आयोगले आज बिहान साढे ११ बजे समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र दिएप...

दमकमा रास्वपाको घरदैलो कार्यक्रम हुँदै, बालेन सहभागी नहुने

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले भोलिदेखि झापाको दमकबाट वृहत् घरदैलो कार्यक्रम गर्ने भएको छ । जनताको साथमा रास्वपा अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन चुनाव प्रचार(प्रसार सचिवालय र रास्वपाका नेताहरूको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन...

‘चुनावमा पैसाको चलखेलप्रति चनाखो बनौँ’ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लोकतान्त्रिक निकासका लागि निर्वाचन एक मात्र विकल्प भएकाले समाजका सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । चुनावमा पैसाको खेल हुन नदिन समुदायस्तरबाटै सबै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधा...

समानुपातिक सूचीबाट १६४ उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा रहेका १६४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार १६४ जनाले नाम फिर्ता लिएका हुन् । फिर्ता लिएकाको ठाउँमा सम्बन्धित दललाई अर्को नाम पठाउन आ...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।