मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै...

दल दर्ता गर्न विप्लव नेतृत्वको पार्टीले दियो निर्वाचन आयोगमा निवेदन

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिएको छ। नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, सन्तोष बुढामगर, कर्णजित बुढासहित नेताहरूले आयोगमा पुगेर दल दर्ताको निव...

चुनावबाट पछि हटे देउवा, फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नलड्ने भएका छन् । देउवाको निजी सचिवालयले उनी उमेदवार नबन्ने जानकारी गराएको हो । ‘शेरबहादुर देउवाज्यू आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार नहुने जानकारी गराउँ...

पार्टी एकताकै पक्षमा छु, निकास ननिस्किँदासम्म लागिरहन्छु : डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन उद्घाटनको संघारमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले पार्टी विभाजन नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले...

शनिबार पनि मतदाता नामावली दर्ता जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु भएपछि नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली दर्ता गराउँदै आएको आयोगले चाप व्यवस्थापन...

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...