बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

धवलशमशेर र दुर्गा प्रसाईंबीच नयाँ दल गठन गर्ने सहमति

काठमाडौँ । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपाल र राप्रपा परित्याग गरेका नेता डा। धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको समूहबीच राजनीतिक दल निर्माण गर्ने सहमती गरिएको छ । शुक्रबार बृहत राष्ट्रवादी एकता कायम गरी नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ दुर्...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’

काठमाडौँ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्ड...

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम...

भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...

सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति हर्क साम्पाङको आपत्ति

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई हर्क साम्पाङले सर्वसाधारणको बासस्थान भत्काउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आज सामाजिक संजालमार्फत उनले विभिन्न बहाना र धनीपूर्जाको हवाला दिँदै जनतालाई घरबारविहीन बनाउने गतिविधि कुनै पनि हालतम...