मङ्गलबार, ०६ असोज २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह

जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुरको भेट

काठमाडौँ ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलासम्बन्धी सहायकमन्त्री एसपल कपुरले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल(अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन...

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...

प्रधानमन्त्री कार्की र इजरायली राजदूतबीच शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष आज नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक एरी बासले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको भेटका अवसरमा बासले नेपालको प्रथम म...

एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रयास, यस्तो ल्यायो कार्ययोजना

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्यय...

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...