रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जानेर–बुझेर नियतबस खराब काम गर्दिनँ : मन्त्री खरेल
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफू सरकारमा रहेको अवधिभर जानेर बुझेर नियतबस कुनै खराब काम नगर्ने बताएका छन्।
बिहीबार श्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्री पदमा बसेको समयम...
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...
नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नयाँपुस्ताको भावना अनुरूप काम गर्दै उनीहरूलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आज गृहसचिव रामेश्वर दङ्गालको अध्यक्षतामा गृह...
सार्वजनिक बिदा घटाउन गृहको सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्नेसहित विभिन्न २२ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सोमबार मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हाल सातामा दुई दिन सार्वजनिक...
प्रधानमन्त्रीको विवादित बयान लगत्तै सुस्तामा एसएसबीको अवरोध
नवलपरासी । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्त तातिरहेका बेला सीमावर्ती क्षेत्र सुस्तामा त्यसको प्रत्यक्ष ‘साइड इफेक्ट’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लगत्तै नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली...
सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक सेवा दिन्छन् : निर्वाचन आयोग
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित शाखालाई नियमित सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । यही फागुन २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर...



